देहरादून (देशयोगी हरिओम चौधरी)।
उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने सोमवार को समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से कहा कि 128,947 दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है। जिनको यूडीआईडी कार्ड जारी किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग द्वारा जल्द ही जारी की जायेगी।
श्री दास ने कहा कि दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढाकर 7000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरूस्कार राशि को भी 5000 बढाकर 8000 किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 13 जनपदों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, छात्रवृत्ति के रजिस्ट्रेशन तथा वित्त निगम से ऋण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा दृश्य-श्रृव्य यंत्र बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है।
विभागीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जबकि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। उन्होंने वित्त निगम में वन टाईम सैटलमेन्ट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये।
मंत्री श्री दास ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के अंर्तगत, प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो कि एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं हेतु 07 कोचिंग सेन्टरों को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन एल. फैन्नई तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
