देहरादून (देशयोगी अनुज)।
उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शिता व मितव्ययिता लाने के निर्देश पर शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम (GeM) पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से खरीदने की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। सचिव वित्त सौजन्या द्वारा शुक्रवार को इसके लिये सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए।
सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई-मार्केट प्लेस (जेईएम) पोर्टल का उपयोग किया जाना है। इस हेतु भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथा- संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप व्यवस्था प्रख्यापित की गई है। निर्देश के अनुसार, जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री अथवा सेवायें उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 ( समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।
निर्देशों में क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की गयी हैं कि क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने को सुनिश्चित किया जायेगा।
सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या ने बताया कि जेम पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता तथा मितव्ययी बनाया जाना है, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को जीईएम पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने के लिए जागरूक किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में दिनांक 01 अगस्त, 2022 को ” राज्य कर विभाग, रिंग रोड, मुख्यालय, देहरादून पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है तथा कुमांऊ क्षेत्र के अन्तर्गत भी यथाशीघ्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा।
