देहरादून (देशयोगी पंकज)।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शनिवार को लिखित शिकायत के आधार पर पांच कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान संबंधित सभी संस्थानों में आयोग की टीम को विभिन्न अनियमियताएं मिलीं। सभी संस्थानों को आयोग की तरफ से नोटिस जारी किए गए है।
आयोग के सचिव एस के त्रिपाठी ने यूनीवार्ता को आज शाम बताया कि एक शिकायत के आधार पर आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कपरवाण के नेतृत्व में राज्य की शीतकालीन राजधानी देहरादून में अवैध रूप से संचालित पांच डिफेंस कोचिंग संस्थानों की जांच की। टीम ने ब्रिगेडियर डिफेंस अकादमी ईसी रोड, दुर्गा डिफेंस अकादमी, बंसल टॉवर करनपुर, कैडेट डिफेंस अकादमी निकट चावला चौक करनपुर, कैडेट डिफेंस अकादमी निकट अमन विहार सहस्त्रधारा रोड व जीएस डिफेन्स एकेडमी, करनपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि यह सभी एकेडमी बिना विधिक मान्यता से संचालित की जा रही है। डिफेंस एकेडमी के नाम पर खुला व्यापार किया जा रहा है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
आयोग सचिव ने बताया कि उक्त कोचिंग संस्थानों में छात्रों से मोटी फीस मनमाने रूप से वसूलर जा रही है। जांच में किसी भी डिफेंस एकेडमी में शिक्षकों की अपेक्षित मानकों के अनुरूप नियुक्ति नही पाई गई। अधिकांश एकेडमी में खेल / शारिरीक प्रशिक्षण हेतु मैदान उपलब्ध नही है, जिसके पास मैदान है वह मानकों के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, एकेडमियों द्वारा छात्रों हेतु उपलब्ध कराये गये छात्रावासों की स्थिति असंतोषजनक एवं छात्रों के लिये असुविधाजनक पायी गई है। सभी एकेडमी में अध्ययनरत छात्रों हेतु कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है।
इस सम्बन्ध में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री कपरवाण ने बताया कि इस सम्बन्ध में जल्द ही महत्तपूर्ण कदम उठाते हुये मानको हेतु एसओपी के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश अनुरूप, बाल अधिकारों में हनन को किसी भी स्थिति में सहन नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में एकेडमियों को तलब कर नोटिस प्रेषित करते हुये इन पर कार्यवाही की जायेगी।
